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प्रणालीगत धोखाधड़ी होने पर परीक्षा रद्द करना ही न्यायोचित : सुप्रीम कोर्ट

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 प्रणालीगत धोखाधड़ी होने पर परीक्षा रद्द करना ही न्यायोचित : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यदि सार्वजनिक रोजगार में भर्ती प्रणालीगत धोखाधड़ी या अनियमितताओं के परिणामस्वरूप हुई हो तो पूरी प्रक्रिया नाजायज हो जाती है। ऐसे में परीक्षाओं को रद्द करना ही उचित है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने अपने एक फैसले में कहा है कि आवश्यकता इस बात की है कि एक सार्वजनिक निकाय को निष्पक्ष तरीके से चयन की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना चाहिए। पीठ ने कहा है, 'सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के लिए जनता का विश्वास हासिल करना चाहिए। जिन लोगों की नियुक्ति की जाती है उनका उद्देश्य सरकार से जुड़े सार्वजनिक कार्यों को पूरा करना है। जब चयन की पूरी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण पाई जाए तो उसका रद्द करना ही उचित है। निस्संदेह परीक्षा रद्द होने से उन लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया हो।' शीर्ष अदालत ने 15 मार्च, 2016 को दिल्ली सरकार के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें हेड क्लर्क के पद पर भर्ती के लिए आयोजित टियर -1 और टियर -2 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया...